उत्तराखंड सरकार ला रही है ईवी पॉलिसी-2025, हर वर्ग को मिलेगा इंसेंटिव

देहरादून। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन (मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग) पॉलिसी-2025" का प्रारूप मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने हेतु मैन्युफैक्चरर, उपभोक्ता और वाहन संचालकों के लिए बेहतर इंसेंटिव नीति में शामिल किए जाएं। साथ ही, उन्होंने प्रभावी निगरानी तंत्र और ईवी अपनाने में आ रही चुनौतियों के त्वरित समाधान के प्रावधानों को भी नीति में सम्मिलित करने को कहा। नीति के मुख्य बिंदु: सचिव विनय शंकर पांडेय और परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रजेंटेशन में बताया गया कि प्रस्तावित नीति के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे: कार्बन क्रेडिट बेनिफिट के लिए विशेष इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर साइड दोनों के लिए इंसेंटिव कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट, ब्याज पर सब्सिडी, भूमि रिबेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के लिए सहायता टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, ई-बस आदि के लिए अलग-अलग श्रेणी में इंसेंटिव वर्तमान स्थिति: भारत में कुल वाहन: 34 करोड़, इनमें ईवी: 61.65 लाख उत्तराखंड में कुल वाहन: 42,15,496, इनमें ईवी: 84,614 मुख्य सचिव ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री के वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की जा रही है। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ---