तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली से परेशान जनता

पटवारियों पर वसूली के लिए प्राइवेट कर्मचारी रखने का आरोप

गदरपुर। क्षेत्र की जनता तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली से खासी परेशान है। तहसील में काम कराने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ बिना सुविधा शुल्क दिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पटवारियों ने वसूली के लिए प्राइवेट कर्मचारियों को रखा हुआ है, जो खुलेआम कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के जरिए ही फाइलों की आवाजाही और नामांतरण जैसे कार्य आगे बढ़ाए जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी लोगों से सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति पैसे देने से मना कर दे तो उसकी फाइल महीनों तक लंबित रखी जाती है। शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने के कारण जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील परिसर में दलालों का बोलबाला है। कई लोग खुलेआम अपने आपको पटवारियों का प्रतिनिधि बताकर किसानों और गरीब लोगों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन के नामांतरण, नक्शा, खतौनी और प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी कार्यों के लिए भी जनता को दौड़-दौड़कर थकाया जा रहा है।

आमजन की समस्याओं को देखते हुए विधायक अरविन्द पांडेय ने भी तहसीलदार को चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन विधायक की चेतावनी के बावजूद हालात में सुधार न होने से जनता का आक्रोश और बढ़ गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब भी शिकायत लेकर अधिकारी के पास जाओ, वही पुराना जवाब मिलता है—“जांच की जाएगी।” मगर जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आता। इससे साफ जाहिर है कि शिकायतें केवल फाइलों में दबा दी जाती हैं।

जनता ने जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से धरना-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि भ्रष्टाचार की यह व्यवस्था नहीं टूटी तो क्षेत्र में प्रशासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाएगा।