नेपाल के बजट की समीक्षा पर संवाद गोष्ठी आयोजित,

नेपाल के बजट की समीक्षा पर संवाद गोष्ठी आयोजित, काठमांडू,।नेपाली कांग्रेस के आर्थिक नीति एवं योजना विभाग द्वारा “2082/83 के बजट में समाहित आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा विषयक संवाद गोष्ठी” का आयोजन पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय, सानेपा में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। इस गोष्ठी में नीति, योजना और अर्थशास्त्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों, पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्षों, आर्थिक विश्लेषकों और उद्यमशील युवा नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. गोविन्दराज पोखरेल ने की। नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा इस संवाद गोष्ठी में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गोष्ठी में पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. पृथ्वीराज लिगल, डॉ. जगदीशचंद्र पोखरेल, प्रो. डॉ. विश्वम्भर प्याकुरेल, प्रो. डॉ. ओम शर्मा, प्रो. डॉ. कुसुम शाक्य, डॉ. पोषणराज पाण्डे एवं प्रो. डॉ. विनयकुमार कुँस्यत समेत अनेक विशेषज्ञों ने अपने बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उद्यमशील कांग्रेस के अध्यक्ष अस्मिन सिटौला की प्रस्तुति विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने बजट को युवामैत्री बताते हुए कहा कि यह बजट उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते इसे दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और नीति-आधारित क्रियान्वयन के साथ लागू किया जाए। हालांकि, सिटौला ने बजट में गत वर्ष की तुलना में की गई कटौती पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा, “नेपाल में 15-24 आयु वर्ग के बीच बेरोजगारी दर 20.8% (2024) है, जबकि श्रमशक्ति भागीदारी दर मात्र 22.5% है। प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख युवा विदेश रोजगार के लिए जाते हैं, जिनमें से 75.5% अप्रशिक्षित होते हैं। यह स्थिति हमारे युवा शक्ति के सामने गहरी चुनौती है।” सिटौला ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के युवा-केंद्रित कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि योजनाएं बिना स्पष्ट नीति, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के चलाई जाती हैं, तो उनका असर अल्पकालिक ही रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नेपाल में ऐसी योजनाओं को संवैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करना होगा। अन्य वक्ताओं ने बजट की प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन की व्यावहारिकता, संघीय ढांचे के भीतर संसाधनों के असमान वितरण, तथा समावेशिता और पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। उन्होंने दीर्घकालिक, समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन नेपाली कांग्रेस आर्थिक नीति एवं योजना विभाग के सचिव नवीन खनाल ने ऊर्जा और दक्षता के साथ किया। समापन अवसर पर नेपाली कांग्रेस ने तथ्य-आधारित विमर्श को निरंतर जारी रखने और भविष्य में अधिक प्रभावशाली आर्थिक नीति निर्माण में पार्टी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।