वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता एवं नामांकन शिविरों का आयोजन

* ग्राम पंचायत दूधली एवं डोईवाला नगर में विशेष शिविर आयोजित

* बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

* भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया प्रतिभाग

शुक्रवार को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत दूधली (डोईवाला ब्लॉक) में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तथा डोईवाला नगर में यूको बैंक द्वारा विशेष जन-जागरूकता एवं नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही खातों की री-केवाईसी, नामांकन (Nomination) अद्यतन तथा डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया तथा बैंक अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं पेंशन सुविधाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि वे वित्तीय रूप से अधिक सशक्त और सुरक्षित बन सकें।

अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे अपने निकटतम बैंक शाखा अथवा आयोजित शिविरों में पहुँचकर इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ तथा अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें।

दोनों शिविरों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविंद कुमार एवं उप महाप्रबंधक श्री शैलेन्द्र शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए वित्तीय समावेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं, बीमा एवं पेंशन योजनाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री संजय भाटिया, एसएलबीसी के सहायक महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र उनियाल तथा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं यूको बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अभियान की सफलता के लिए आमजन की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक देश के पर्वतीय राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों में वित्तीय समावेशन योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा एवं पेंशन सुविधाओं से जोड़ना है।